भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म अंग्रेजों के दौर में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 हो गया था और समय के साथ स्थानीय स्वशासन का विकास होता गया। स्थानीय स्वशासन और नगर पालिका का एक महत्वपूर्ण विकास वर्ष 1992 में हुआ जब संविधान के 74 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक अधिकार … Read more
भारत में पंचायतों की कार्यप्रणाली और अस्तित्व के प्रमाण वैदिक युग से ही मिलने लगते हैं महाजनपद काल में भी पंचायत अपने कार्यप्रणाली और अस्तित्व के साथ विद्यमान थी इस प्रकार से प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था भारत में विद्यमान है। मुस्लिम शासकों और फिर मुगल काल में भी गांव में पंचायती व्यवस्था … Read more
भारतीय संविधान का निर्माण आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था संविधान निर्माताओं को उन परिस्थितियों का आभास ही नहीं था जब पद और सत्ता के लालच में सरकारों का गठन और विघटन होगा। मूल संविधान में दल बदल संबंधी कोई भी कानून नहीं था इसे संविधान के 52 में संशोधन द्वारा 1985 … Read more
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था कि लोगों को सरकार की स्थानीय गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें स्वशासन से परिचित कराया जाए लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से असफल रहा। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जनवरी 1957 बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में … Read more
भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी जिनके अनुशंसा के आधार पर भारत में स्थानी स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में अपनी सिफारिशें दी थी जिसके आधार पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार … Read more
भारतीय संविधान में नम्यता और और अनम्यता दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से अब तक उस में 120 से अधिक संविधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। संवैधानिक संशोधनों का मुख्य उद्देश्य संविधान को और अधिक प्रभावी और समय अनुकूल बनाना है। आइए जानते हैं अब तक हुए संवैधानिक … Read more
इस लेख में । संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) विशेष बहुमत विशेष बहुमत के चरण कुल सदस्यों की संख्या संसद की संविधान संशोधन की शक्ति देश का पहला संविधान संशोधन कब हुआ संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)–: भारतीय संविधान में बदलाव अथवा संशोधन संभव है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर संविधान … Read more
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और संसद कानून निर्माण का कार्य करते हैं, वही राज्यों में राज्य सरकार और राज्य विधानसभा द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव रोकने और शक्तियों के बंटवारे के लिए संविधान के 7 वीं अनुसूची मे 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है … Read more
संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य सूची में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों के विधान मंडल को है। rajya suchi ke vishay की संख्या 62 है। … Read more
इस लेख में । जिला प्रशासन जिला प्रशासन का महत्व जिलाधीश कार्यालय जिला प्रशासन की संरचना/ जिला स्तर के अधिकारी जिला प्रशासन के अधीन कार्यरत अधीनस्थ प्रशासन * जिला भारतीय प्रशासन का प्रारंभिक भौगोलिक इकाई है। * ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में ‘जिला’ को ‘विशिष्ट प्रशासकीय उद्देश्य के लिए चिन्हित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया … Read more