बजट पूर्व राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में पेश किया गया इसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है !
1) छत्तीसगढ़ की जीडीपी वृद्धि दर 11.5% है; जो कि देश की जीडीपी वृद्धि दर 9.2% से; 3% अधिक है
2) छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1 लाख 18 हजार 401 रुपए है !
3) छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवाद योगदान को देखें तो कृषि क्षेत्र से 16.73% उद्योग क्षेत्र से 50.61% और सेवा क्षेत्र से 32.66% का योगदान है !अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों में वृद्धि दर भारत सरकार की औसत वृद्धि से अधिक है!
4) राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 60 हजार करोड़ होना अनुमानित है; यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.60% अधिक है !
छत्तीसगढ़ राज्य बजट (2022) प्रावधान के प्रमुख बिंदु –:
1) जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है !
2) जनपद पंचायत विकास निधि योजना मैं 66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है !
3) जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया है !
4) जिला पंचायत उपाध्यक्ष का वेतनमान मानदेय 10,हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया गया है !
5) जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है !
6) चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है ; वही गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ! गन्ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 से बढ़ाकर 355 प्रति क्विंटल कर दिया गया है ;इस वर्ष 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है !
7 ) मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड रुपए का प्रावधान है !
8) नगरीय निकायों के संपत्ति के अपसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन के निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है !
9) विधायक निधि की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया जाएगा !
10) हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा भी इस बजट में की गई है !
11) कुल 1लाख 12 हजार करोड़ से अधिक का यह बजट था !
12) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को P.S.C. और व्यापम परीक्षा के लिए आवेदन का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, अर्थात इन परीक्षाओं का आवेदन स्थानीय निवासियों के लिए निशुल्क होगा !
13) राजीव गांधी भूमि हिंदी कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रति वर्ष किया जाएगा !
14) राज्य के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्षों पुरानी मां एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी योजना फिर से बहाल की गई है !
15) गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 63 लाख 89 क्विंटल गोबर का क्रय किया गया और पशुपालकों को 127 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया गया है !
16) 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदान किया जाएगा !
17) प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत 1 हजार सोलर पंपों की स्थापना हेतु राज्य मद से 100 करोड़ का प्रावधान है !
छत्तीसगढ़ का बजट आंकड़ों में !
क्रमांक |
मद |
2021-2022बजट अनुमान |
2022-2023बजट अनुमान |
| 1 | कुल आय |
97,145 |
1,04,000 |
|
2 |
कूल खर्च | 97,106 | 1,04,000 |
| 3 | राजस्व खर्च | 83,028 | 88,372 |
| 4 | पूंजीगत खर्च | 13,839 | 15,241 |
| 5 | राजस्व सरप्लस (+) / घाटा(-) | -3,702 | 702 |
|
6 |
सकल वित्तीय घाटा | 17461 | 14,600 |
क्षेत्रवार खर्च
| 1 | राजस्व खर्च | 88,372 (85 प्रतिशत ) |
| 2 | पूंजीगत खर्च | 15,241 (15 प्रतिशत ) |
| 3 | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए खर्च | 33 प्रतिशत |
| 4 | अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए खर्च | 12 प्रतिशत |
| 5 | सामाजिक क्षेत्र के लिए खर्च | 37 प्रतिशत |
| 6 | आर्थिक क्षेत्र के लिए खर्च | 40 प्रतिशत |
सामाजिक क्षेत्र पर खर्च के मुख्य अवयव
| स्कूली शिक्षा | 15.9 प्रतिशत |
| अनुसूचित जाति और जनजाति विकास | 2.3 प्रतिशत |
| स्वास्थ्य | 6.1 प्रतिशत |
| महिला एवं बाल विकास | 2.2 प्रतिशत |
आर्थिक क्षेत्र पर खर्च के मुख्य अवयव
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 5.0 प्रतिशत |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | 8.5 प्रतिशत |
| लोक निर्माण | 6.4 प्रतिशत |
| सिंचाई | 3.2 प्रतिशत |
आर्थिक विकास दर
मद |
छत्तीसगढ़ |
राष्ट्रीय स्तर |
|
आर्थिक विकास दर |
11.54 प्रतिशत | 9.2 प्रतिशत |
|
कृषि विकास दर |
3.88 प्रतिशत |
3.9 प्रतिशत |
|
औद्योगिक विकास दर |
15.44 प्रतिशत | 11.8 प्रतिशत |
|
सेवा क्षेत्र विकास दर |
8.54 प्रतिशत |
8.2 प्रतिशत |
|
प्रति व्यक्ति आय |
1,18,401 | 1,50,326 |