U.P.S.C. full form :– U.P.S.C. का full form होता है, “Union Public Service Commission” इसे हिंदी में “संघ लोक सेवा आयोग” कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्रीय स्तर पर कर्मचारियों के भर्ती के लिए परीक्षाओ के आयोजन का कार्य करती है । संघ लोक सेवा आयोग क्या है :– संघ लोक सेवा … Read more
भारत में प्राचीन समय से ही नगरों के विकास के लिए समितियां की गठन की व्यवस्था रही है जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि, नगर विकास के लिए किसी प्रकार की समिति वहां कार्यरत थी। यदि इसे आधुनिक परिपेक्ष में देखें तो भारत में सबसे पहले … Read more
भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म अंग्रेजों के दौर में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 हो गया था और समय के साथ स्थानीय स्वशासन का विकास होता गया। स्थानीय स्वशासन और नगर पालिका का एक महत्वपूर्ण विकास वर्ष 1992 में हुआ जब संविधान के 74 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक अधिकार … Read more
भारत में पंचायतों की कार्यप्रणाली और अस्तित्व के प्रमाण वैदिक युग से ही मिलने लगते हैं महाजनपद काल में भी पंचायत अपने कार्यप्रणाली और अस्तित्व के साथ विद्यमान थी इस प्रकार से प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था भारत में विद्यमान है। मुस्लिम शासकों और फिर मुगल काल में भी गांव में पंचायती व्यवस्था … Read more
भारतीय संविधान का निर्माण आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था संविधान निर्माताओं को उन परिस्थितियों का आभास ही नहीं था जब पद और सत्ता के लालच में सरकारों का गठन और विघटन होगा। मूल संविधान में दल बदल संबंधी कोई भी कानून नहीं था इसे संविधान के 52 में संशोधन द्वारा 1985 … Read more
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था कि लोगों को सरकार की स्थानीय गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें स्वशासन से परिचित कराया जाए लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से असफल रहा। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जनवरी 1957 बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में … Read more
भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी जिनके अनुशंसा के आधार पर भारत में स्थानी स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में अपनी सिफारिशें दी थी जिसके आधार पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार … Read more
भारतीय संविधान में नम्यता और और अनम्यता दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से अब तक उस में 120 से अधिक संविधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। संवैधानिक संशोधनों का मुख्य उद्देश्य संविधान को और अधिक प्रभावी और समय अनुकूल बनाना है। आइए जानते हैं अब तक हुए संविधान … Read more
इस लेख में । संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) विशेष बहुमत विशेष बहुमत के चरण कुल सदस्यों की संख्या संसद की संविधान संशोधन की शक्ति देश का पहला संविधान संशोधन कब हुआ संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)–: भारतीय संविधान में बदलाव अथवा संशोधन संभव है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर संविधान … Read more
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और संसद कानून निर्माण का कार्य करते हैं, वही राज्यों में राज्य सरकार और राज्य विधानसभा द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव रोकने और शक्तियों के बंटवारे के लिए संविधान के 7 वीं अनुसूची मे 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है … Read more