नीति निर्देशक तत्व क्या है –: मूल संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक (कुल 16 अनुच्छेद) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार से उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत है जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को ऊंचे नागरिक आदर्श प्राप्त करने का निर्देश देता है। वास्तविक रूप से … Read more
संवैधानिक संस्थाओं में वित्त आयोग का विशेष महत्व है संविधान के अनुच्छेद (Article) 280 में वित्त आयोग (Finance Commission) का उल्लेख किया गया है। संविधान लागू होने के बाद प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1953 में राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र … Read more
संसदीय समितियां क्या होती हैं –: संसद की आम बैठक हंगामेदार और वाद-विवाद से भरी होती है जिसमें रचनात्मक कार्य होने की बजाएं शक्ति प्रदर्शन और संसद के कार्यों को विपक्ष द्वारा बाधित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी दशा में संसद अपना अधिकतर कार्य समितियों के माध्यम से करती है, और इन समितियों … Read more
संसद की स्थाई वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) का विशिष्ट महत्व और स्थान है । संसद की सभी समितियों में यह सबसे प्राचीन समिति है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम में इस समिति का प्रावधान किया गया था, और प्रथम गठन, वर्ष 1921 में हुआ, यह समिति संसद की सलाहकार … Read more
संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च स्थान रखती है, और संसदीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए, संसद निम्न कार्य करती है। 1) केंद्रीय कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) पर नियंत्रण लगाना | 2) देश के लिए विधि (कानून) का निर्माण करना | 3) देश की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण लगाना | किसी भी देश की सफलता का … Read more
मौलिक अधिकार क्या है :– भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक और फिर 32 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विशद वर्णन किया गया है, इसके बावजूद संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया … Read more
इस लेख में 1) मूल कर्तव्य क्या है | 2) मूल कर्तव्यों की विशेषताएं | 3) 11 मूल कर्तव्यों का विवरण | 4) मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण | 5) मूल कर्तव्यों की आवश्यकता | 6) मूल कर्तव्य … Read more
लोकतांत्रिक देशों में नीति निर्माण व्यवस्था का सर्वोच्च संसद मे निहित होता है, संसदीय प्रणाली में संसद देश के लिए कानूनों का निर्माण तो करती ही है, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण भी लगाती है | देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण संसद करती है, और संसदीय व्यवस्था में सरकार की आय और व्यय … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में ऊपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है | संविधान निर्माताओं ने यह पद अमेरिकी संविधान से लिया है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतीय उपराष्ट्रपति के दायित्व में बहुत बड़ा अंतर है | भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है | इस प्रकार यदि हम संविधान का अवलोकन करें … Read more
इस लेख मे — 1) राष्ट्रपति पद का विवरण (परिचय ) | 2) राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार | 3) राष्ट्रपति पद की योग्यताएं | 4) वेतन और भत्ते | 5) राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल | 6) राष्ट्रपति चुनाव का मतदान स्थल | 7) राष्ट्रपति चुनाव के लिए मत मूल्य | 8) राष्ट्रपति चुनाव … Read more